प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “हाउसिंग फॉर ऑल” मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 (PMAY) ने मुजफ्फरपुर जिले में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। 15 मई 2025 तक पूरे किए गए सर्वे के अनुसार, जिले में 4.20 लाख नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया है, जो पिछले दो दशकों में सर्वाधिक संख्या है । यह उपलब्धि ग्रामीण और शहरी गरीबों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए जानते हैं सर्वे प्रक्रिया, चुनौतियों, और आगे की राह के बारे में विस्तार से।
सर्वे प्रक्रिया: विस्तारित समयसीमा और नवाचार
- समयसीमा में विस्तार:
मूल रूप से 31 मार्च 2025 तक पूरा होना था, लेकिन सर्वे की अंतिम तिथि को पहले 30 अप्रैल और फिर 15 मई 2025 तक बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य परिवारों को शामिल करना था । - सेल्फ सर्वे का विकल्प:
लाभार्थियों को आवास प्लस एप के माध्यम से स्वयं पंजीकरण करने का अवसर दिया गया। इसके तहत 50,000 से अधिक लोगों ने डिजिटल सर्वे पूरा किया । - डेटा संकलन और सत्यापन:
- सर्वे के बाद, प्रखंड स्तर से डेटा को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) और पटना स्थित ग्रामीण विकास विभाग को भेजा गया।
- डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 2% जिला स्तरीय और 10% प्रखंड स्तरीय सत्यापन किया गया ।
- लाभार्थी चयन मानदंड:
SECC 2011 डेटा और आवास+ सर्वे के आधार पर गरीब, बेघर, अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग, और विधवाओं को प्राथमिकता दी गई ।
मुजफ्फरपुर की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ
- रिकॉर्ड संख्या में लाभार्थी:
- पारू प्रखंड में सर्वाधिक 40,000 लाभार्थी चुने गए, जबकि कुढ़नी, सरैया, और मीयांपुर में भी बड़ी संख्या दर्ज की गई ।
- शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपये की बढ़ी हुई सहायता राशि के साथ PMAY 2.0 लॉन्च किया गया ।
- चुनौतियाँ और समाधान:
- अपात्र आवेदन: 200 आवेदकों को पक्के घर होने के कारण सूची से हटाया गया, जबकि 430 आवेदकों ने दस्तावेज नहीं जमा किए ।
- निर्माण में देरी: 850 लाभार्थियों ने आवास निर्माण धीमा किया, जिसके लिए नगर निगम ने नोटिस जारी किए ।
- फंड उपयोग: निगम के पास 5 करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद लाभार्थियों की सुस्ती के कारण राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा ।
वित्तीय सहायता और वितरण प्रक्रिया
- सहायता राशि:
- ग्रामीण क्षेत्र: समतल इलाकों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख प्रति आवास ।
- शहरी क्षेत्र: कुल ₹2.5 लाख (तीन किस्तों में), जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात 60:40 है ।
- राशि वितरण:
- 24 अप्रैल 2025 को PM मोदी ने मधुबनी में 10 लाख लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय, और तृतीय किस्त की राशि जारी की ।
- मुजफ्फरपुर में अब तक 75,295 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में ₹40,000 दिए गए ।
- अतिरिक्त लाभ:
- MGNREGS के तहत 90-95 मानव दिवस का रोजगार।
- स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 की सहायता ।
लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?
- ऑनलाइन पोर्टल:
- आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएँ और “Beneficiary Details For Verification” सेक्शन में जिला, ब्लॉक, और कैप्चा दर्ज करें ।
- AwaasApp का उपयोग:
- मोबाइल ऐप से रियल-टाइम अपडेट और सूची की जाँच की जा सकती है।
- स्थानीय कार्यालय:
- ब्लॉक या जिला विकास कार्यालय से संपर्क करें ।
भविष्य की योजनाएँ और लक्ष्य
- आवास निर्माण की समयसीमा:
सर्वे पूरा होने के बाद, तीन महीने के भीतर आवास निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य है । - नए समूहों को लाभ:
- कचरा बीनने वालों और सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की योजना ।
- पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय:
- AwaasSoft और AwaasApp के माध्यम से निगरानी ।
निष्कर्ष: सशक्त समुदाय की ओर कदम
मुजफ्फरपुर में PM आवास योजना का सफल क्रियान्वयन ग्रामीण और शहरी गरीबों के जीवन स्तर को बदलने की दिशा में एक मजबूत पहल है। हालांकि, अपात्र आवेदनों और निर्माण में देरी जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए सख्त निगरानी और जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। लाभार्थी आवास प्लस एप और आधिकारिक पोर्टल्स का उपयोग कर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
योजना से जुड़े अपडेट्स और लाभार्थी सूची देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या AwaasApp डाउनलोड करें।
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